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केंद्र सरकार ने नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में पहला बिल पेश किया। पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है। इसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम दिया गया है।