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मोदी सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने अजीबोगरीब फैसला लिया है जिसके बाद विवाद होना लाजमी है। दरअसल, शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है।