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जातिगत सर्वेक्षण पर बिहार समेत देशभर में राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बिहार जाति सर्वेक्षण को लेकर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने कहा कि वह बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के तहत एकत्रित डेटा या निष्कर्षों को प्रकाशित करने से नहीं रोक सकता।