नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडे पर मुहर, सहरसा में खुलेगा मेडिकल कॉलेज

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 25 एजेंडे पर मुहर लगा। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 25 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। नीतीश सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, विज्ञान,प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, विधि विधाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उद्योग विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है।

इसके अलावा, बिहार सरकार ने सहरसा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। नीतीश सरकार ने बिहार के 10 स्थानों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोलने पर भी अपनी सहमति जता दी है।

सरकार के स्वीकार किए गए प्रस्ताव के तहत पटना के मसौढ़ी नवादा सुपौल समस्तीपुर पटना सदर के फुलवारीशरीफ, टेकारी, डोभी और बेला में भीमराव अंबेडकर विद्यालय आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। 720 आसन वाले इस विद्यालय के खुलने पर प्रति विद्यालय 46 करोड़ सात लाख 97000 का खर्च आएगा।

बीपीएससी के शिक्षक बहाली के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार सरकार ने इसके लिए राशि आवंटित कर दी है। इसके लिए 35 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। बता दें कि बिहार सरकार ने कुल 170000 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया है।

बिहार कैबिनेट ने सैदपुर नल का जीर्णोद्धार करने का भी फैसला लिया है। नाले के ऊपर अब सड़क बनेगी। इसके लिए 269 करोड़ रुपए खर्च कर नाले की तस्वीर बदलने की योजना है। बुडको को नाले का निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार सरकार ने पटना मास्टरप्लान में भी संशोधन किया है। अब नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे और 30 मीटर चौड़ी सड़क पर पेट्रोल पंप गैस स्टेशन जैसी अन्य सुविधाएं बहाल की जा सकेंगी।

विधायकों और सरकारी कर्मियों के दांतों के इलाज के राशि मिलेगी। बिहार कैबिनेट ने सरकार द्वारा दांत इलाज के लिए खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आरसीटी, टूथ इंप्लांटेशन और टूथ एक्सट्रैक्शन की खर्च राशि की प्रतिपूर्ति होगी। कॉस्मेटिक चिकित्सा के लिए पैसे की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।